द्वितीय, समरेश बोस बनाम पश्चिम बंगाल: इस निर्णय ने अनुचितता की परिभाषा को और अधिक उदार बनाया। न्यायालय ने कहा कि केवल कामुकता का वर्णन ही अनुचितता नहीं है। लेखक का दृष्टिकोण और साहित्य का साहित्यिक मूल्य जाँचना आवश्यक है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति को जो साहित्य केवल विकृत नहीं लगता, वह कानून के दायरे में अनुचित नहीं ठहरता।[10]
The second reason is the purpose of the art. The intent of obscene material is solely to arouse lust, whereas temple sculptures are examples of high-quality architecture and beauty. These sculptures depict various stages of human life. After the arrival of the British, due to their Victorian morality, we began viewing our own art through a narrow lens, intensifying this controversy.
हा खटला टेनिसपटू बोरिस बेकर यांच्या एका नग्न छायाचित्राशी संबंधित होता. यात न्यायालयाने हिकलिन टेस्ट पूर्णपणे नाकारली आणि समुदाय मानक चाचणी (Community Standard Test) स्वीकारली.
तीसरा कारण निजी संवाद बनाम सार्वजनिक प्रदर्शन के बीच की धुंधली रेखा है। एन्क्रिप्टेड चैट्स या बंद समूहों में साझा की गई सामग्री व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या अपराध, यह तय करते समय गोपनीयता के अधिकार की बाधा आती है। साथ ही, कला और अश्लीलता के बीच का अंतर डिजिटल माध्यम में और अधिक स्पष्ट नहीं रह जाता, जिससे कानून लागू करना जटिल हो जाता है। इन कारणों का सहारा लेकर अक्सर अनुचित सामग्री पोस्ट करने वाले बच निकलते हैं।[7]
A deep consideration of the definitions contained in Clause (16) to (20) of Section 2 of this Act reveals a hidden agenda to provide legal protection to elements usurping hundreds of acres of Hindu temple lands, particularly under the guise of the term ‘Unauthorised Holder’ and to individualize Devasthan property, which forms the core backbone of Hindu culture.
विशेषतः ‘अप्राधिकृत धारक’ (Unauthorised Holder) या संज्ञेच्या आडून हिंदू मंदिरांच्या शेकडो एकर जमिनी लाटणाऱ्या घटकांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा आणि हिंदू संस्कृतीचा मुख्य कणा असलेल्या देवस्थान संपत्तीचे वैयक्तिकीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा समोर येतो.
According to Hindu scriptures and established law, Devasthan land belongs solely to the deity. However, the terms included in these sections are paving the way to directly convert generationally-held, service-related possession into absolute land ownership rights, thereby threatening the collective religious property of Hindu temple
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६” मधील कलम २ च्या उप-कलम ११ ते १५ मधील व्याख्यांचा अभ्यास केला असता, हिंदू संस्कृतीचा मुख्य आधार असलेल्या मंदिरांच्या आणि देवतेच्या मालमत्तेचे पद्धतशीरपणे वैयक्तिकीकरण करण्याचा प्रयत्न या मसुद्यात दिसून येतो.
Clauses (6) to (10) of Section 2 in this Act are not merely technical statements; they are legal provisions designed to weaken the financial and geographical structure of Hindu Devasthans which include temple trusts and endowments.
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कुळ कायद्यानुसार कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी जेवढी जमीन पुरेशी मानली जाते, ती मर्यादा म्हणजेच “आर्थिक धारणा क्षेत्र” होय.
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